रायझिंग टु द चायना चँलेंज: विनिंग थ्रू स्ट्रॅटेजिक पेशन्स अ‍ॅण्ड इकॉनॉमिक ग्रोथ

गौतम बंबावाले, विजय केळकर, रघुनाथ माशेलकर, गणेश नटराजन, अजित रानडे, अजय शहा.

/media/51l6IUD2XCL.jpg

आपण येथे आहोत..चीन कशामुळे आघाडीवर आहे - गिरीश कुबेर girish.kuber@expressindia.com

आपण येथे आहोत..चीन कशामुळे आघाडीवर आहे,
चटपटीतपणापलीकडे जाऊन हे सारं समजावून घ्यायचं असेल तर ‘रायझिंग टु द चायना चॅलेंज’ हे पुस्तक आवश्यक.

त्या देशाशी स्पर्धा करायची असेल तर आपल्याला काय करावं लागेल, कोणता धोरणात्मक बदल किती कालावधीत करावा लागेल, या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न हे पुस्तक करतं..

मध्यंतरी (फक्त) चटपटीत बोलण्यात तरबेज बाजारपेठ भाष्यकारांनी एक शब्दप्रयोग रुजवला होता. ‘चिंडिया’ हा तो शब्द. चीन आणि इंडिया अशा दोन देशांच्या नावाचं बावळट लघुरूप. ते केलं गेलं कशासाठी? तर आगामी शतकात जगाच्या विकासाचे दोन महत्त्वाचे घटक असतील हे सांगण्यासाठी. ते दोन घटक म्हणजे चीन आणि भारत- इंडिया. म्हणजे आता विकसित पाश्चात्त्य देश नव्हेत तर जगाची प्रगती या चिंडियावर अवलंबून असेल असा त्याचा अर्थ. पोषक आहाराऐवजी बौद्धिक चणेफुटाण्यांवर पोसल्या गेलेल्या चतुर तज्ज्ञांनी या चिंडियाला लोकप्रिय केलं. हा लघुरूपाचा रोग आता आपल्याकडे किती खोलवर (खरं तर किती उंचीवर) गेलाय हे काही सांगण्याचं हे स्थळ नव्हे. या लघुरूपकर्त्यांच्या या प्रयोगाचा दुष्परिणाम असा की त्यातून चीन आणि भारत हे जणू काही बरोबरीचेच आहेत असं मानलं जायला लागलं. भारत आणि चीन हातात हात घालून आर्थिक आव्हानांना सामोरं जातायत, उभयता जगातल्या बडय़ा देशांना आव्हान देतायत वगैरे चित्र त्यातून समोर यायला लागलं. चिंडिया लघुरूपकर्त्यांना तेच अपेक्षित होतं.

म्हणजे आपण चीनला कशी टक्कर देणार आहोत, चीन समर्थ असेल पण आपणही त्या दिशेनं कशी घोडदौड करत आहोत असा संदेश त्यातून द्यायचा होता. असा फसवा संदेश देण्याचा धोका असा की तो वारंवार द्यायची सवय लागली तर तो देणाराही नकळतपणे त्यावर विश्वास ठेवू लागतो. आपल्या राज्यकर्त्यांनी तो ठेवला. त्याचमुळे आपल्या शीर्षस्थ नेत्यांनी चीन भेटीहून मायदेशी परतल्यावर ‘पुढील दोन वर्षांत भारत पोलाद उत्पादनात चीनला मागे टाकेल’ अशा घोषणा केल्या. ही चिंडियावर विश्वास ठेवल्याची निशाणी. नंतर पुढे डोकलाम, लडाख घडलं आणि चिंडिया मागे पडलं. खरं तर आपण किती मागे आहोत याची जाणीव त्यातून झाली. हे असे आपण मागे का, चीन कशामुळे असा आघाडीवर आहे, त्या देशाशी स्पर्धा करायची असेल तर आपल्याला काय करावं लागेल, कोणता धोरणात्मक बदल किती कालावधीत करावा लागेल इत्यादी असंख्य प्रश्न.

चटपटीतपणापलीकडे जाऊन हे सारं समजावून घ्यायचं असेल तर ‘रायझिंग टु द चायना चॅलेंज’ हे पुस्तक आवश्यक. ते कोणा एका लेखकानं लिहिलेलं नाही. ‘पुणे इंटरनॅशनल सेंटर’नं अनेक तज्ज्ञांना एकत्र करून त्यांच्याकडून शास्त्रशुद्ध पाहणी करून घेतली, आपापसात विषय वाटून घेतले, या तज्ज्ञांनी त्या-त्या क्षेत्रातल्या विशेषज्ञांच्या मदतीनं, पाहण्यांच्या आधारानं विषयवार दीर्घ निबंध लिहिले. त्याचं सटीक आणि सुबोध संपादित सादरीकरण म्हणजे हे पुस्तक. या वर्णनावरून हा एक कंटाळवाणा प्राध्यापकी उद्योग आहे असा समज होऊन पुस्तकाकडे दुर्लक्ष होण्याचा धोका आहे. तो टाळण्यासाठी या निबंध लेखकांची नामावली हा उतारा ठरेल. विजय केळकर, अजित रानडे, रघुनाथ माशेलकर, गौतम बंबावाले, अजय शहा आणि गणेश नटराजन हे या पुस्तकाचे लेखक. ‘लोकसत्ता’च्या वाचकांना या लेखकांच्या परिचयाची गरज नसावी.

जेमतेम पावणेदोनशे पानांचं हे पुस्तक सहा प्रकरणांत विभागलं गेलंय. सहा लेखक आणि सहा प्रकरणं. पण कोणतं प्रकरण कोणी लिहिलेलं आहे ते काही हे पुस्तक सांगत नाही. अर्थात त्याची तशी गरजही नाही. या प्रकरणांची मांडणी इतकी वाचकस्नेही आहे की अर्थकारण, आंतरराष्ट्रीय आव्हानं यात किमान रस असलेलाही ती वाचताना रंगून जाईल. महत्त्वाचा विषय सहज समजावून सांगायचा असेल तर तुलना खूप उपयोगी पडते. या पुस्तकात ती पदोपदी आहे. उदाहरणार्थ : ‘१९९७ ते २०१९ या काळात चीनमधे १२ लाख ७० हजार कोटी डॉलर्स इतकी थेट परकीय गुंतवणूक झाली तर याच काळात भारतात झालेली गुंतवणूक आहे ४६ हजार कोटी डॉलर्स’. किंवा उद्योगस्थापनेसाठी भारतात आणि चीनमध्ये लागणाऱ्या परवान्यांची संख्या. किंवा हे विधान : भारत ज्या नजरेतून पाकिस्तानकडे पाहतो त्या नजरेतून चीन भारताकडे पाहतो. किंवा दूरसंचार वा विमानसेवा क्षेत्रात भारत आणि चीन या दोन देशांतील गुंतवणुकीचं उदाहरण. ‘आर्थिक उदारीकरणानंतर चीनने विविध क्षेत्रांत ३५ कोटी रोजगार निर्माण केले. २०४५ साली भारतात काम करणाऱ्या हातांची संख्या ११५ कोटी इतकी असेल. म्हणजे आगामी २५ वर्षांत भारताला इतक्या रोजगार संधी उपलब्ध कराव्या लागतील. पुढील वर्षांत भारताची अर्थगती ८ टक्के इतकी राहिली आणि चीन किमान ४ टक्क्यांनी वाढत राहिला तरी २०४१ साली भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न ४० लाख कोटी डॉलर्स असेल आणि चीनचे असेल ५३ लाख कोटी डॉलर्स’. ‘धोरणे उद्योगस्नेही करण्यासाठी भारत सरकारने उद्योगांच्या बारीकसारीक नियंत्रणांची सवय सोडायला हवी’. ‘जागतिक इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगाची उलाढाल सध्या ८३,८०० कोटी डॉलर्स आहे आणि त्यातला चीनचा एकटय़ाच वाटा १५,१०० कोटी डॉलर्स इतका आहे’.. असे अनेक दाखले या पुस्तकात देण्यात आले आहेत.

त्यामुळे आपल्याला काय करायला हवं आणि आपण नक्की काय करत आहोत, हे अगदी सहजपणे समजून घेता येतं. आपल्या धोरणकर्त्यांनी हे वाचलं तर त्यांची काही दिवसांचा तरी निद्रानाश जडेल याची हमी हे पुस्तक देतं. चीन-विज्ञान आणि तंत्रज्ञानावर करत असलेला खर्च, या मुद्दय़ावरची त्या देशाची धोरणं, स्वप्नं आणि त्याच्या पूर्ततेसाठी सुरू असलेले प्रयत्न या तपशिलामुळे तर काही महिन्यांचा निद्रानाश जडेल. त्यातल्या त्यात संरक्षणावरचं प्रकरण काहीसं भोंगळ आणि कंटाळवाणं आहे. पण त्यातला महत्त्वाचा भाग आहे तो आपण काय करायला हवं याच्या विवेचनाचा. सरकारात, खासगी क्षेत्रात काही भरीव करून दाखवलेल्या मंडळींकडून तो आलेला असल्यानं ते परिसंवादी प्राध्यापकी स्वप्नरंजन नाही.

पुलंच्या अजरामर ‘वाऱ्यावरची वरात’मधल्या ‘रविवारची सकाळ’मधली गाण्याची बैठक हे पुस्तक वाचल्यावर आठवते. त्यातले कामतमामा वरचा सूर लावायचा प्रयत्न करत असतात. पण त्यांना ते काही झेपत नाही. तेव्हा बाकीचे त्यांना गात गात जाणीव करून देतात ‘आम्ही इथे आहोत’. हे पुस्तक चिंडियांची हास्यास्पद बडबड करणाऱ्यांना जाणीव करून देतं. ‘आपण इथे आहोत’.

द्वारा : लोकसत्ता वृत्तसेवा